यूजीसी के नियमों का उल्लघंन । सुप्रीम कोर्ट ने भी दसवीं बारहवीं की परीक्षा ऑफ लाईन लेने के लिए कहा था ।
दबंग न्यूज लाईव
सोमवार 29.03.2022
संजीव शुक्ला
रायपुर – प्रदेश में वैसे भी शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है कि इस पर गर्व किया जा सके । प्रायमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक का क्या स्तर है ये उन सभी को मालूम है जो शिक्षा ले रहें है और जो शिक्षा दे रहे हैं । पिछले दो तीन सालों से करोना के छलावरण ने शिक्षा का जो नुकसान किया है उसने पुरे युवा वर्ग को काफी पिछे धकेल दिया है । ऑफ लाईन एक्जाम की जगह ऑनलाईन एक्जाम शुरू हो गए थे । लेकिन इस सत्र में सरकार क्यों कालेजों के एक्जाम ऑन लाईन लेना चाहती है समझ से बाहर है । इसका कोई स्पष्ट कारण भी सरकार के पास शायद ना हो ।
जब देश में हर चिजें सामान्य हो गई हैं , जब मेले मढ़ई , सिनेमा हाल और मॉल खुल गए । जब सुप्रीम कोर्ट ने भी दसवीं और बारहवीं के एक्जाम ऑफलाईन लेने के लिए कह दिया था और यूजीसी ने इस बार कालेज की परीक्षाएं ऑफ लाईन होने की बात कही है ऐसे में प्रदेश सरकार का कॉलेज की परीक्षाओं को ऑफलाईन करने के पिछे की मंशा स्पष्ट नहीं हो पा रही है ।
इस सत्र में दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं ऑफलाईन हुई है और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ परीक्षा हॉल में तीन घंटे बैठकर रोमांच के साथ परीक्षा दी है । ऐसे में कालेज के धुरंधरों को ऑफलाईन से क्यों डर लगने लगा । ओैर सरकार क्यों यूजीसी के नियमों के खिलाफ जाते हुए कालेजों की परीक्षा ऑन लाईन लेना चाहती है ?
बिलासपुर विश्वविद्यालय के द्वारा कल जो समय सारणी घोषित की गई है उसमें भी ऑफलाईन ही परीक्षा की बात कहीं गई है लेकिन कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एनएसयूआई ने ज्ञापन दिया है ऑनलाईन परीक्षा के लिए और उस पर कार्यवाही चल रही है मैं समझता हूं जल्द ही आदेश निकल जाएगा ।
अब एनएसयूआई क्यों ऑन लाईन एक्जाम के लिए ज्ञापन दे रहे हैं ये पूछने वाला कोई नहीं है ? जब दसवीं और बारहवीं के एक्जॉम ऑफ लाईन हो सकते हैं तो कालेज की परीक्षाएं क्यों ऑन लाईन हों ? आखिर इससे क्या फायदा छात्रों को होगा ? और जब पूरे प्रदेश में सबकुछ सामान्य हो चुका है तो फिर क्यों परीक्षाएं ऑन लाईन होने लगी ?a
