उधारी सामान लेकर पैसे देने में ना नुकुर तो व्यापारी को लेना पड़ा कानून का सहारा ।
दबंग न्यूज लाईव
04-03-2022
करगीरोड कोटा – कोटा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले एक पंचायत ने गौठान बनाने के लिए एक मटेरियल सप्लायर से लाखों का माल उधार तो ले लिया लेकिन पैसे देने में एक साल से ज्यादा का समय लगा दिया और अब पैसे देने से भी इंकार करने लगा । ऐसे में दुकानदार ने कानून का सहारा लेते हुए पंचायत को कानूनी नोटिस भेजा है ।
ये मामला कोटा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत शिवतराई से सामने आ रहा है । ग्राम पंचायत ने अपनी मीठी मीठी बात में एक दुकान वाले को फंसाया और एक लाख पैंतालिस हजार रूपए का सामान गौठान बनाने के ले लिया कि पैसे आते ही वो चुका देगा । लेकिन माह दर माह समय गुजरते गया और पंचायत पैसे देने के लिए ना नुकुर करने लगा । ऐसे में व्यापारी ने ग्राम पंचायत शिवतराई को कानूनी नोटिस भेज कर पैसे देने के लिए कहा है ।
शिवतराई ग्राम पंचायत ने अपने यहां गौठान बनाने के लिए बेलगहना के पटेल टेªडर्स से एक लाख सैतालिस हजार रूपए का चेनफेसिंग और पोल लिया । इसके बाद पंचायत ने दुकानदार को एक लाख छह हजार रूपए देने के बाद पल्ला झाड़ लिया । दुकानदार ने कई बार पंचायत से अपने बकाया पैसे देने के लिए कहा यहां तक कि दुकानदार ने बाद में जनपद पंचायत सीईओ को भी इस संबंध में पत्र दिया कि उसका पैसा पंचायत से दिलवाया जाए लेकिन ना पंचायत ने सुना और ना ही जनपद ने ।
मजबूरन दुकानदार को अपने वकील के माध्यम से पंचायत को कानूनी नोटिस भेजना पड़ा है । नोटिस में लिखा गया है कि पंचायत बकाया राशि इक्तालिस लाख पांच सौ पचपन रूपए पंद्रह दिवस के अंदर दुकानदार को अदा करे वर्ना कानून कार्यवाही की जाएगी ।
अजय पटेल ने बताया कि – जब इनके उपर गौठान बनाने का दबाव था तब ये लोग हाथ पैर जोड़कर एक लाख सैतालिस हजार के लगभग का सामान ले गए काम कराने के बाद मुझे एक लाख छह हजार रूपए ही दिया गया अब बाकी पैसा देने में ना नुकुर कर रहे हैं इसलिए नोटिस भेजा गया है । लेबर पेमेंट का हिसाब अलग से है जो पंचायत देगा ।
ग्राम पंचायत के सचिव गंगा सागर का कहना था – हमने दुकानदार का एक लाख छह हजार दे दिया है । बाकी लेबर पेमेंट और थोड़ा मटेरियल का है जिसके लिए पटेल टेªडर्स का कहना था कि वो नगद भुगतान कर देगा अब वो उनका भुगतान नहीं कर रहा है ऐसे में उसे कैसे पूरा भुगतान किया जाए । वकील का नोटिस मिला है उसका जवाब पंद्रह दिन में दे दिया जाएगा ।
जो भी हो इन दोनों के बीच में पिछले एक साल से मजदूर लोग परेशान है जिनका मजदुरी अभी तक नहीं मिल पाई है ।अब देखना होगा कि पंचायत इस कानूनी नोटिस का क्या जवाब देता है । यदि कानूनी नोटिस भेजने के बाद पंद्रह दिन में पंचायत दुकानदार को पैसे दे देता है तो ये बाकी उन दुकानदारों के लिए भी एक दरवाजा खोलेगा जिसके जरिए वे ऐसे पंचायतों से पैसे वसूल सकते हैं जो पैसे देने में आनाकानी करते हैं ।
