सरकार ने दिए जिलो को 24.50 करोड़ की राशि ।
देखना है कितना जिले तक आता है और कितना जिले से विकासखंड के पंचायतों तक ।
दबंग न्यूज लाईव
मंगलवार 26.05.2020
बिलासपुर – प्रदेश में हर घंटे कोरोना पाजिटिव की संख्या में ईजाफा होते जा रहा है । प्रदेश तिहरे शतक के करीब है हो सकता है खबर जब तक आप तक पहुंचे आंकड़ा तीन सोै को भी पार कर दे । प्रदेश में जिलो से निकलते इन आंकड़ों ने शासन प्रशासन की निंद उड़ा दी है साथ ही लोगांे में भी दहशत होने लगी है क्योंकि जिस कोरोना का वे सिर्फ नाम सुन रहे थे वही अब उनके पड़ोस में निकल रहा है । इस बीच सरकार ने फिर से रेड आरेंज और ग्रीन जोन की लिस्ट जारी की है । इसमें सबसे बिलासपुर जिला जो पहले ग्रीन जोन में था अब रेड जोन में आ गया है । बिलासपुर जिले के कोटा ,तखपुर ,बिल्हा और मस्तुरी के साथ ही बिलासपुर शहर भी रेड जोन में आ गया है । बिलासपुर जिले के चारो विकासखंड में कोरोना के संक्रमितों को देखते हुए इस जिले को पूरा पूरा रेड जोन में रखा गया है । याने आने वाले दिनों में यहां स्थिति और खराब हो सकती है । कोटा विकासखंड में पहला केस अमने के क्वारंटाईन सेंटर से सामने आया था उसके बाद करवा पंचायत से तीन पाजिटिव केस एक साथ आने से प्रशासन चोैकन्ना हो गया था ।
आज अभी तक प्रदेश में 51 नए केस सामने आ चुके हैं । जिसमें से सबसे ज्यादा मुंगेली जिले में है यहां आज 23 केस सामने आए हैं जबकि बेमेतरा में 10 जशपुर में 1 बालोद में 5 बिलासपुर में 2 और रायगढ़ में 1 केस सामने आया है । प्रदेश में अब मुंगेली तेजी से छलांग लगा रहा है जहां हर दिन थोक के भाव में कोरोना पाजिटिव निकल रहे हैं अब तक ये संख्या 66 के आंकड़े को छु चुकी है । सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए 19 जिलो में 95 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिए है ।
नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी जिलों को कुल 24 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि जारी की गयी है। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से संबंधित जिले के खाते में जमा कर दी गई है।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 26, 2020
इस बीच प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने अपने टविटर एकाउंट पर ये जानकारी दी है कि प्रदेश के जिलों के लिए 24 करोड़ 50 लाख की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी कर दी गई है । देखना है जिलों में आया ये फंड विकासखंड तक कितना आता है और विकासखंड से पंचायत तक कितना जाता है । जबकि इस समय पूरा खर्च पंचायत ही उठा रहे हैं ऐसे में सरकार को चाहिए था कि पंचायत के फंड में सीधे पैसे डाले जाते जिससे पंचायत के द्वारा सीधे लाभार्थी तक ये सेवा पहुंच सकता ।
