पूछा – बताईए इनके स्टेटस क्या हैं ? अधिकार क्या है ?
सरकार के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिया जवाब ।
दबंग न्यूज लाईव
बुधवार 26.08.2020
रायपुर – विधानसभा सत्र के दुसरे दिन भाजपा ने आज सदन में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर सरकार को घेरा । और जवाब चाहा कि सरकार संसदीय सचिवों के स्टेटस और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे । सदन में चर्चा के दौरान संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा- हमारे संसदीय सचिव को लेकर कांग्रेस के लोग कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, फिर भी आपने नियुक्ति की, संसदीय सचिवों का स्टेटस क्या है? क्या उनके अधिकार है? इस पर जानकारी दी जानी चाहिए। संसदीय सचिव को लेकर पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति है. वे खुद भी भ्रमित हैं । पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने संसदीय सचिव की स्थिति को लेकर सर्कुलर जारी करने की मांग की। अजय चंद्राकर ने नियुक्ति पर सवाल उठाया।
विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब में कहा- उच्च न्यायालय के निर्देश आए हैं, उनका पालन किया गया है। विधायकों के अधिकार के बारे में नियमावली में है , संसदीय सचिव को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। केवल सहायता के नियुक्त किया गया है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उस पर चर्चा नहीं हो सकती। संसदीय सचिव को विधानसभा के कार्यों में मंत्रियों को सहयोग करना है। संसदीय सचिवों को मंत्रियों के साथ काम करना है उनका परिचय हो गया है।
